जनपद जौनपुर में उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ में समय से प्रतिशपथ पत्र( affidavit ) न लगाए जाने पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जिले के चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इसमें डीआइओएस प्रवीण मणि त्रिपाठी, तहसीलदार मछलीशहर अमित कुमार त्रिपाठी, नगर पालिका परिषद जौनपुर ईओ आरके प्रसाद व श्रम विभाग के एक अधिकारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
जिलाधिकारी के एक्शन लेने के बाद अन्य अफसरों में हड़कंप मच गया है। शासन से मिले पत्र के संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित ऐसे समस्त रिट याचिकाओं जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर दर्ज किया जाए। जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने की आवश्यकता न हो, इस स्थिति का भी वेबसाइट पर अंकन अवश्य किया जाए। प्रतिशपथ पत्र (affidavit)दाखिल न करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सूचना अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ में लंबित वादों में प्रतिशपथ पत्र( affidavit) दाखिल न किए जाने के कारण उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इन अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया है!
