अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इतिहास

राजनीतिक और नागरिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार, मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी के अधिकार थे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे काम करने के अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, दूसरी अधिकार पीढ़ी हैं। 1970 के दशक में, मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी, तथाकथित सामूहिक अधिकारों, जैसे शांति का अधिकार, विकास और पर्यावरण के अधिकार के बारे में एक नई चर्चा शुरू हुई। सूचना क्रांति के साथ चौथी पीढ़ी की चर्चा आई: जोकि साइबर अधिकार या डिजिटल अधिकार के संबंध में था।

वास्तव में, प्रौद्योगिकी और मानवाधिकारों के बीच एक अंतर्संबंध है। सदियों से, प्रौद्योगिकी विकास ने प्रभावित किया कि कैसे व्यक्ति अपने प्राकृतिक मानवाधिकारों का आनंद ले सकते हैं। नई तकनीकी प्रगति ने हमेशा राजनीतिक और नियामक चर्चाओं को गति दी है।

गुटेनबर्ग प्रेस से टेलीग्राफ तक का सफर-

“यह इतिहास एक अच्छा उदाहरण है कि संचार प्रौद्योगिकी ने सूचना अधिकारों के प्रयोग को कैसे प्रभावित किया। यह मध्य युग में वापस चला जाता है।“

“पुराने एथेनियन लोकतंत्र का संदर्भ देते हुए, जहां बाजारों में खुली और मुक्त चर्चा का मंचन किया गया था – अरेओपाग – उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार कहा जो किसी भी राज्य (या चर्च) द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंतरनिहित है।”

1450 में गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सत्ता संरचनाओं को चुनौती दी: जबकि कैथोलिक चर्च ने पहली बार बाइबिल को पुन: पेश करने और पवित्र पुस्तक को अधिक लोगों तक पहुंचाने के नए अवसर का स्वागत किया, यह जल्द ही महसूस किया कि तकनीक ने पैम्फलेटों की छपाई को और भी सक्षम बनाया। गिरजाघर से जल्द ही एक कट्टरपंथी सेंसरशिप शासन उभरा, जिसके कारण 1557 में पोप पॉल IV के तहत पहला रोमन इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम हुआ। पुस्तकों की छपाई की अनुमति केवल स्थानीय बिशप की सहमति से दी गई थी। अन्यथा, लेखकों ने सजा और कुछ मामलों में अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया।

इस दमन के खिलाफ, जॉन मिल्टन ने 1644 में एरियोपैगिटिका लिखी, जहां उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का आह्वान किया। पुराने एथेनियन लोकतंत्र का उल्लेख करते हुए, जहां बाजारों में खुली और मुक्त चर्चा का मंचन किया गया था – अरेओपाग – उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार कहा जो किसी भी राज्य (या चर्च) द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अंतरनिहित है। उनके विचारों को फ्रांसीसी क्रांति के मानवाधिकारों की घोषणा (1791) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के संविधान के पहले संशोधन में शामिल किया गया।

1791 के पहले संशोधन से लेकर 1948 की सार्वभौम घोषणा तक हम कैसे आगे बढ़े, इसका इतिहास सरकारी सत्ता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संबंधों की कहानी कहता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सूचना और संचार माध्यम जोकि बड़े पैमाने पर उभरे पर ये स्थानीय मामले थे, जिन्हें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नियंत्रित किया जाता था। 19वीं शताब्दी में, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के नए अवसरों के साथ, सीमा पार संचार तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि, तत्कालीन सम्राटों को डर था कि सूचना का एक मुक्त प्रवाह उनकी शक्ति को कमजोर कर सकता है। सितंबर 1819 में, उन्होंने बोहेमियन स्पा में, कार्ल्सबैड डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसने व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सूचना सामग्री को नियंत्रित करने के लिए सरकारी तंत्र की शुरुआत की। कार्ल्सबैड डिक्री, यह अनिवार्य रूप से सेंसरशिप का एक साधन था, यही सीमा पार संचार को विनियमित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि बन गई।

“17वीं और 18वीं शताब्दी में सूचना और संचार बड़े पैमाने पर स्थानीय मामले थे, जिन्हें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नियंत्रित किया जाता था।”

टेलीग्राफ के आविष्कार ने कार्ल्सबैड डिक्री द्वारा स्थापित सामग्री नियंत्रण प्रणाली को बायपास करने का अवसर प्रदान किया। तब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सरकारों ने कदम बढ़ा कर टेलीग्राम की सामग्री को नियंत्रित करने के अपने संप्रभु अधिकार को दोहराते हुए विनियमित करना शुरू कर दिया। प्रशिया और ऑस्ट्रिया की सरकारों के बीच 1850 में ड्रेसडेन में पहली द्विपक्षीय टेलीग्राफ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंद्रह साल बाद, फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन III ने एक बहुपक्षीय टेलीग्राफ संधि का प्रस्ताव रखा। पेरिस सम्मेलन (1865) ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ (आज के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या आईटीयू का अग्रदूत) की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ वर्णमाला आदि के रूप में मोर्स कोड का उपयोग करते हुए उपकरण, संचालन प्रक्रियाओं, खातों के निपटान, मानकों के अंतःक्रियात्मक तकनीकी नियमों के बगल में अनुबंध करने वाले दलों ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के अनुच्छेद 4 में किसी भी प्रसारण को रोकने का अधिकार सुरक्षित रख लिया। यह सुनिश्चित किया गया कि जो टेलीग्राफ संदिग्धता के दायरे में होगा उसे सेंसर करते हुए राज्य की सुरक्षा के लिए या राष्ट्रीय कानूनों, सार्वजनिक व्यवस्था, या नैतिकता के उल्लंघन के लिए “खतरनाक” माना जायेगा ।

जब 20वीं सदी की शुरुआत में वायरलेस रेडियोटेलीग्राफी का उदय हुआ, तो 1906 के बर्लिन रेडियो टेलीग्राफी कन्वेंशन ने 1865 की पेरिस संधि को प्रतिबिंबित किया। यह वायरलेस संचार के सीमा पार प्रवाह के लिए एक हरी बत्ती थी, लेकिन सरकारों के हस्तक्षेप के लिए एक हरी बत्ती भी थी। रेडियो प्रसारण के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो 1930 के दशक में राष्ट्र संघ में बहुपक्षीय वार्ता का विषय बन गया। शांति के मद्देनजर रेडियो प्रसारण पर जिनेवा कन्वेंशन पर 1936 में हस्ताक्षर किए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर एक सार्वभौमिक घोषणा-

उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत मानव अधिकार का कोई संदर्भ नहीं था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी प्रचार के अनुभवों के बाद, संयुक्त राष्ट्र (UNGA) की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र-संकल्प 59 (1) को अपनाया, जिसने सूचना की स्वतंत्रता को एक मौलिक मानवाधिकार और सभी की कसौटी के रूप में घोषित किया। स्वतंत्रता के संकल्प ने व्यक्तिगत सूचना और संचार अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाने के जनादेश के साथ सूचना की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।

जिनेवा सम्मेलन अप्रैल 1948 में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह शीत युद्ध की छाया में आ गया। सोवियत संघ का मानना था कि सभी सीमा पार संचार को “विश्व शांति की सेवा” करनी चाहिए और खतरनाक प्रचार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अमेरिकी दृष्टिकोण यह था कि सूचना की स्वतंत्रता की पहली प्राथमिकता दी जाएगी। विश्वदृष्टि की इस लड़ाई ने किसी भी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। कोई सहमति नहीं बनी: सम्मेलन विफल रहा।

“संकल्प ने व्यक्तिगत सूचना और संचार अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाने के जनादेश के साथ सूचना की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।”

दिलचस्प बात यह है कि (UNGA ) की तीसरी समिति की अध्यक्षता करने वाले एलेनोर रूजवेल्ट के अनुरोध पर मानवाधिकारों पर कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी घोषणा के लिए एक मसौदा लेख पर काम करने वाला एक उपसमूह का गठन किया गया जो आम भाषा ढूंढ सकता है और सहमत 35 शब्दों को न्यूयॉर्क को भेज सकता है। वे 35 शब्द मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 19 बन गए, “हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना जानकारी और विचार प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह अधिकार अनुच्छेद 29 द्वारा उपबंधित किया गया था जो कहता है कि “अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रयोग में, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केवल ऐसी सीमाओं के अधीन किया जाएगा जो कानून द्वारा पूरी तरह से दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए उचित मान्यता और सम्मान हासिल करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया हो जोकि एक लोकतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए” हो।

ये अधिकार 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (ICCPR) के माध्यम से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गए। यह करार UDHR के अनुच्छेद 19 की भाषा को दोहराती है और यह कहते हुए प्रतिबंध के औचित्य को निर्दिष्ट करती है कि ये “केवल ऐसे ही होंगे जो प्रदान किए गए हैं। कानून द्वारा और आवश्यक हैं:

(ए) दूसरों के अधिकारों या प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए;

(बी) राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था (सार्वजनिक आदेश), या सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए।

मानवाधिकारों की चौथी पीढ़ी की ओर?-

UDHR और ICCPR के संतुलित नियामक ढांचे ने बदलते तकनीकी परिवेश में अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। यह उन सभी नवाचारों से निपटने के लिए पर्याप्त लचीला था, जिन्होंने पारस्परिक और अंतरराष्ट्रीय संचार में क्रांति ला दी है।

बेशक, संतुलित ढांचे का एक दूसरा पहलू भी है। अनुच्छेद 19 की अस्पष्ट परिभाषा, पैरा 3 करार एक व्यापक व्याख्या की अनुमति देता है। सूचना अधिकारों को कम करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, इसकी व्याख्या राष्ट्रीय सरकारों के हाथ में रहती है। यहां तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबंध अब एक विवादास्पद चर्चा का हिस्सा हैं, जैसा कि हाल ही में COVID-19 महामारी ने चित्रित किया है।

“UDHR और ICCPR के संतुलित नियामक ढांचे ने बदलते तकनीकी वातावरण में अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है।”

हालाँकि, यह बहस अधिकार की प्रकृति के बारे में नहीं है, यह ठोस राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में समझने और लागू करने के बारे में है। यह बहुत स्वाभाविक है और एक बहुसांस्कृतिक और बहुध्रुवीय दुनिया में वास्तविकता को दर्शाता है। विभिन्न व्याख्याओं, विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों और विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक हितों से होगा। और यह भी कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं।

निश्चित रूप से, गुटेनबर्ग के (प्रिंटिंग प्रेस के) आविष्कार के बाद से दुनिया बदल गई है, लेकिन समस्या की प्रकृति नहीं बदली है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस्तेमाल किए गए तर्कों की तुलना से पता चलता है कि पिछली दो शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है। सामग्री विनियम और सूचना स्वतंत्रता शाश्वत मुद्दे हैं। निरंकुश शासक और तानाशाह नियंत्रण सेंसरशिप पसंद करते हैं, डेमोक्रेट और उदारवादी समूह सूचना के मुक्त प्रवाह को पसंद करते हैं।

आगे जारी-

“लेखक: राजेश सिंह, अखिल भारतीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प, (मानव अधिकार संगठन) के अध्यक्ष हैं.