प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम है कि सभी गरीबों का पक्का मकान हो और सभी के पास शौचालय हो। ताकि गरीब के सिर पर छत हो सके और कोई खुले में शौच करने न जाये, लेकिन पीएम मोदी के इस सपनों को पलीदा लगाने में पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि जुटे हुये हैं। हद तो यह है कि शौचालय और आवास के नाम पर आवंटियों से जो पैसे वसूले जाते हैं वे अधिकारियों के नाम पर लिये जाते हैं, किन्तु किसी गांव या नगर में यदि कोई इस बात की शिकायत करता है तो उसे अधिकारी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं।
बता दें आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक व्यक्ति जिसे आवास आवंटित हुआ है वह साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि उसने संजय नामक एक सभासद पति को आवास के लिये पैसे दिये हैं। यह वीडियो सुरियावां नगर पंचायत का है, जिसमें संजय नामक एक सभासद पति पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। भुक्तभोगी का यह भी कहना है कि उससे कहा गया कि बड़े-बड़े अधिकारियों को पैसे पहुंचाने होते हैं। यहीं नहीं बल्कि यहीं जनप्रतिनिधि ठेकेदार भी बन जाते हैं और आवास में लगने वाला बालू, गिट्टी, ईंट भी सप्लाई करने का ठेका लेते हैं ताकि उसमें भी कमीशन ले सके।
देखा जाय तो जब कोई सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को हासिल करने के लिये जाता है तो अधिकतर ग्राम प्रधान या सभासद यहीं कहते मिलते हैं कि कुछ पैसा खर्च होगा। क्योंकि बिना पैसा लिये कोई भी अधिकारी आवंटन नहीं करता है। ऐसी शिकायतें अक्सर कई गांवों या नगरों में मिलती हैं किन्तु शिकायत करने पर अधिकारी उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है।
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