मुंबई। विलेपार्ले के भाजपा विधायक एडवोकेट पराग अलवनी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में विमानतल परिसर में एम आई ए एल द्वारा बनाई जा रही वाणिज्य इमारतों को अनुबंध के खिलाफ बताते हुए एम आई ए एल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पराग ने कहा कि विमानतल की जमीन पर स्थित झोपड़ियों के पुनर्वसन के लिए सन 2013 में 4 वर्ष के लिए अंतरिम विकास आराखडा तैयार किया गया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने विमानतल की जमीन पर झोपड़ियों के पुनर्वसन को हरी झंडी दी थी। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में एम आई ए एल के साथ 65 एकड़ जमीन पुनर्वसन के लिए देने का करार हुआ था ऐसे में एम आई ए एल द्वारा अनुबंध को दरकिनार करते हुए वाणिज्यिक इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। जो पूरी तरह से गलत है।
