मुम्बई। वर्षों से लोगों को छत बनाकर दे रहे बिल्डर अब सरकार की नजरों में भू—माफिया बन गये हैं। मानक के अनूरूप कार्य न करने, जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाकर डोम्बीवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में 70 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यह मुकदमा किसी पर कार्रवाई करने के लिये नहीं बल्कि धन वसूली करने के लिये की गयी है। मुकदमें का डर दिखाकर बिल्डरों से वसूली करने का यह नया फार्मूला है।
गौरतलब है कि मुम्बई और आसपास के उपनगरों में बिल्डिंग या चाल बनाने के लिये कंट्रक्शन का कार्य कर रहे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यह भवन निर्माता वे रहते हैं जो मध्यमवर्गीय जमात में आते हैं। इनके ग्राहक अधिकतर मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले होते हैं। जो किसी कंपनी में प्रायवेट जॉब करके, रेहड़ी या ठेले लगाकर, आटो टैक्सी चलाकर अपनी जीविकापार्जन करते हैं।
वहीं लोग अपने परिवार को एक छत दिलाने के लिये रात दिन मेहनत करते हैं। मुम्बई में फ्लैट या चाल में कमरे दिनोंदिन महंगे होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्थानीय नेता, नगरसेवक, विधायक, अधिकारी सभी का हिस्सा तय होता है। यदि कोई बिल्डर ऐसे सफेदपोशों का हिस्सा नहीं लगाता तो उसका काम बाधित हो जाता है।
सोचने वाली बात है कि इन अधिकारियों और नेताओं का जो हिस्सा लगता है। वह बिल्डर अपनी जेब से नहीं देता बल्कि इन लोगों द्वारा लिया गया कमीशन उन ग्राहकों के सिर पर थोप दिया जाता है जो अपना पेट काटकर सिर पर छत देखने का सपना देखते हैं। एक बार फिर बिल्डरों से धनवसूली के लिये मुकदमे का डर दिखाया गया है। किन्तु नेताओं से समझौता होने के बाद किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सेटिंग का प्रयास जारी है।
