अमानीगंज, अयोध्या। भारत सरकार की लाडली योजना ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ राजस्व विभाग की घोर लापरवाही का शिकार होती जा रही है। राजस्व प्रशासन सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है। जिससे हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की रकम मिलना टेढ़ी खीर हो गया है। किसान कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी उनकी समस्याओं का कोई निदान ही नहीं कर पा रहे हैं।
गौरतलब है कि सबसे पहले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए अपना डाटा कृषि विभाग के पोर्टल पर फीड करवाने के लिए नाको चने चबाने पड़े, बावजूद इसके फीडिग में भी भारी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते किसानों के बैंक खाते, आधार नंबर व खाता – खतौनी की गलत फीडिग कर दी गई। सही डाटा वाले किसानों को सम्मान निधि उनके खाते में स्थानांतरित कर दी गई लेकिन जिन किसानों के डाटों में कमी पाई गई उनको संशोधन के लिए राजस्व विभाग को दे दिया गया। अब तहसील प्रशासन द्वारा उक्त किसानों की सूची प्रिंट कर लेखपालों को डाटा दुरुस्त कराने हेतु पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल का लॉगइन आईडी पासवर्ड के साथ सौंप दी गई। लेकिन हल्का लेखपालों द्वारा घर घर जाकर डाटा संशोधित कराने के बजाय लॉगिन आईडी से पोर्टल पर ही उक्त डाटा को डिलीट कर दिया गया जिससे उक्त किसानों का फार्म रिजेक्ट हो गया, और दोबारा फीड करने पर पहले से ही मौजूद और अपात्र बताता है। जिसका ब्लॉक से तहसील तक और तहसील से जिला कृषि अधिकारी तक के पास कोई हल मौजूद नहीं है।
ग्रामसभा घटौली निवासी अशोक कुमार पाण्डेय, रामनगर निवासी गिरजाप्रसाद शुक्ला व घाटमपुर निवासी माता प्रसाद बताते हैं कि हमारा फार्म भी निरस्त कर दिया गया है जबकि उक्त सम्मान निधि के लिए हम सब पात्र हैं। जिला कृषि अधिकारी तक का चक्कर काट चुके हैं लेकिन हम सब की समस्या का निदान कहीं से भी नहीं हो सका है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या जिले में अड़तालिस हजार दो सौ तिहत्तर किसानों को अपात्र किया गया है। जिनमें कुछ किसानों को मानक न पूरा करने की स्थिति में अपात्र किया गया है जबकि अधिकांश किसानों को तहसील कर्मियों द्वारा लापरवाही बरतते हुए संशोधित कराने के बजाए अपात्र कर दिया गया।
इस सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी अयोध्या ने बताया कि किसानों के गलत फीड डाटा को संशोधित कराया जा रहा है। शीघ्र ही अपात्र की श्रेणी में चले गए पात्र किसानों की जांच कराकर उन्हें भी किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाएगा।
